ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮਾਮਲਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :-ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਲਹਿਰ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ 17.17 ਐਮ ਏ ਐਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13.38 ਐਮ ਏ ਐਫ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 12 ਐਮ ਏ ਐਫ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਲਈ 52 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਐਮ ਏ ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
13 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.50, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60, ਦਿਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 0.65 ਐਮ ਏ ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸ ਆਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ।
