ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਸਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਦੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 11 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਸਿਕਰੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਬਸੈਸ਼ਨ’, ਜਨੂਨ ਜਾਂ ਸਨਕ।ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ।
ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਲੀਚਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਰਾਅ ਦਾ ਮੁਖੀ 11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਿਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।
ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਰ ਐਂਡ ਡਬਲਿਊ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਰਾਅ’।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਅੱਧਾ’ ਜਾਂ ‘ਕੱਚਾ’ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਅ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਕਾਊ ਬੋਆਇਜ਼ ਆਫ਼ ਰਾਅ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, *ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਜਿਹੜਾ ਰਾਅ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵੀ ਸੀ।*
ਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ ਕੇ ਯਾਦਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਆਰ ਐਂਡ ਡਬਲਿਊ’ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, *ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਕਾਓ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਚੋਗਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।*
ਆਰ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, *ਕਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਕੱਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ ਐਨ ਹਕਸਰ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਕਾਓ। ਕਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਅ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
*ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਓ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਬਲੱਡਲੈਸ ਕੂ’ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3000 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।*
ਕਹੂਟਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਅ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੂਟਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ‘ਵੈਪਨ ਗ੍ਰੇਡ’ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੂਟਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ ਉਲ-ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ।ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਅ ‘ਤੇ ‘ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਸਿਸ ਵਿੰਗ’ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, *ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੂਟਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ ਨੇ ਰਾਅ ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ‘ਐਲੀਮੀਨੇਟ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।.*
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਰਾਅ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, *ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਅ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਗ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ।
*ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਸਰਤੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।**ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ‘ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ।*
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, *ਇਸ ਟੇਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਰਾਅ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ‘ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।*ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਈਏ।
*ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਅਚੀਵਮੈਂਟ’ ਹੈ? ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ’ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਨਾਥ ਕਾਓ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਊਂਟ ਅਲੈਗਜ਼ਾਂਦਰੇ ਦਿ ਮਰੈਂਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਵਉੱਚ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਨਾਥ ਕਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਓ ਐਨੇ ਲੋਅ ‘ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪੀ।ਰਾਅ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਰਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੱਕੜੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੈਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਹਮੀਦ ਗੁੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, *ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ’ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਡੀ-ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼’ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਰਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ‘ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ’ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਗਲੋਬਲ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ’ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇੰਪੀਰੀਅਲੀਜ਼ਮ’ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।*
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜਯੋਤੀ ਸਿਨਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਯੋਤੀ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, *ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਅ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ।*
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਆ ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਡੈਥ ਬਾਈ ਹੰਡ੍ਰੇਡ ਵੂੰਡਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।ਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਏਐਸ ਦੁਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸਟੀ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।ਦੁਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,”ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਅ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਆਨੰਦ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, *ਇਹ ਗੱਲ 1980-81 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।
*ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਂਟਾਗਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, *ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਆਰ ਏ ਡਬਲਿਊ ਪਿੱਚਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੋ। 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ।ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਦਿ ਸਟੇਟ’ ਯਾਨਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ।
