ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ‘ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ’ ਕਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ) ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਬੈਂਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।” ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।”
