ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਟਵਾਉਣ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਾਬਤ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦੈ, ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਨਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦੈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਊਢੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੋਂ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਯੂ ਟਿਊਬ’ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ‘ਅੰਗਰੇਜ਼’, ‘ਲਵ ਪੰਜਾਬ’, ‘ਅਰਦਾਸ’, ‘ਬੰਬੂਕਾਟ’ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦੈ ਤੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੈ, ‘ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਕਤ ਕਾਹਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨੈ, ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ…’।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਨਮਾਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਬਾਬਤ ਰਾਇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੰਬੂਕਾਟ’ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਬੂਕਾਟ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਪਾਵੇਗੀ, ਸਾਂਢੂਆਂ ਦੀ ਅੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਨਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਬੱਜਟ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਜਵੂਦ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼’ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਕਾਰੀ, ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਅ, ਡਾਇਲਾਗ, ਸੰਗੀਤ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਿਨਮੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ, ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਚਲਾਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’, ‘ਵੱਟਸਐਪ’ ਅਤੇ ‘ਟਵਿੱਟਰ’ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂਦਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਇੰਟਰਵੈਲ ਵੇਲੇ ਸੌ ਦੇ ਪੌਪਕੌਰਨ, ਸੌ ਦਾ ਠੰਢਾ ਤੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚਣੇ। ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖ਼ਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”
ਸਾਹਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਗੇਲੋ’ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਈ। ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਿਧੀ ਸਿੰਘ’ ਆਈ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਨਮੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਜਾਪੇ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਯੂ-ਟਿਊਬ’ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁੰਬ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੇਗਾ?
ਦੋ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਏਨੀਆਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਬੱਜਟ ਚਾਰ ਕੁ ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾ ਕਰਾ ਬਜਟ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘ਕੱਲੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣ, ਮਹਿੰਗੇ ਗਾਇਕ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ, ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਿੜਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜੋੜਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਟ, ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਘਾਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮੇ ਕੋਲ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵਰਗੇ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਬਨਾਮ ਨਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।