ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ’ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
