ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ : ਟਰੂਡੋ

ਓਟਵਾ:-ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਢਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 62 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਢਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ : ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਚੈਲੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।