ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ‘ਟਰੁੱਥ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ
