ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪ.ਬ.): ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ. ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ 18 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਘਰੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।