ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਇਸ ਵਾਰ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. (I.N.D.I.A.) ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟਿਆ

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਵੰਡ ‘ਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਰਾਏ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜ਼ਿੱਦ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ

ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 13 ‘ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 36 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।