ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 1984 ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 75 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੀ ਪੀ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 75 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 3325 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 237 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
