ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਟੇਬਲੈਟ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਮਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਇਕ ਦਰਾਮਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਰਾਦਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਬੋਝਲ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੇਬਲੈਟ ਤੇ ਕੰਪਿਊਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੇਪ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਐਪਲ, ਡੈੱਲ ਤੇ ਲੇਨੋਵੋ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 111 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਪਗ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
