ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਲੰਕ

ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ – ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਹੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਰਮਾਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਂਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਆਈਐਫ਼ਪੀਆਰਆਈ) ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 119 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 97ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 31.4 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਿੰਨ – ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸਵੈਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਆਈਐਫ਼ਪੀਆਰਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ – ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਭੁਖ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।