ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 70 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
