ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲੀਡਰ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇੱਲਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ?
ਇਸ ਇੱਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
