ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਸ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਪਾਕਸੋ (ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ) ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇ।
- ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਾਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
- ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਪਾਕਸੋ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
