ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜਮਹਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲਕਾਲ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਾਜਮਹਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜਮਹਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਮਹਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਤਾਜਮਹਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ