ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਘੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਰਤ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਸ਼ਾਰਾਭਾਈ ਰਜਨੀਕਾਂਤਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ.
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਕਬਾਲ ਐਚ. ਸਈਅਦ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵੇਸੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਈਓ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ (ਸ਼ਾਹ ਦੀ) ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਸੀ?’ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਅਸੀਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਆਈਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵੇਸੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
