ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਯ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਕਲਾਸ-2 ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਫਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਫਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ, 2023 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਰੂ ਮਾਥੁਰ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ-14 (ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ-21 (ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਜਣੇਪੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।