ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਲਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਵੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਆਦਿ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
