ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਪੱਕੀ ਰਕਮ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 35-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 35-40 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਓਪੀਐੱਸ ਵਾਂਗ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਓਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
