ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਇੱਕਲੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫਾਰੁਖ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਰਕੁਲਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪੀਡੀਪੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚੁਪਚਪੀਤੇ ਇਹ ਸਰਕੁਲਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੈਕਗਰਾਂਊਡ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਜੁਲਾਈ, 1931 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੋਗਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ।
11 ਜੁਲਾਈ 1939 ਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਫਰੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰਤ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡੇ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ 1952 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਝੰਡੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਥੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਇਆ ਗਿਆ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਰੈਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 21 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੰਡਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
