ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ-ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।
ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮ-ਵੀਵੀਪੈਟ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ (ਵੈਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਦੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪੇਟੀ ’ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਵੀਪੈਟ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਈਵੀਐੱਮ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, 16, 18 ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮ-ਵੀਵੀਪੈਟ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ 23 ਅਗਸਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
