ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਬਾਟਾ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
Zomato ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ GST ਨੋਟਿਸ
Zomato ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 401.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ GST ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਲਿਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਲਿਵਰੀ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 74(1) ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐਸਸੀਐਨ) ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੁਣੇ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਲਿਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਡਲਿਵਰੀ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਬਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ, ਅੰਨਾ ਸਲਾਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਕਲ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ 60.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ GSTR-9 ਅਤੇ GSTR-9C ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਵਾਧੂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ‘ਤੇ ITC ਰਿਵਰਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
