ANI, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ (NFIW) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
NFIW ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
NFIW ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੀਆ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 334ਏ (1) ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਸਮਾਨਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1954 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਧਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ।
ਐਕਟ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 334ਏ (1) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ-2023 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
