ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ (ਟਰਮ) ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Term Insurance Plan) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ (Defence Minister Rajnath Singh)) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ/ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ (ਟਰਮ) ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਸੀਪੀਐੱਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਪੀਐੱਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖ਼ਮ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਪੀਐੱਲ ਲਈ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਐੱਲ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੀਪੀਐੱਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
