ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ‘ਤੇ SC: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐਮਵੀ) ਐਕਟ, 1988 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ 55,942 ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ 55,942 ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 67,387 ਸੀ। .
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2016-2022 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ 55,942 ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 65,186, 2018 ਵਿੱਚ 69,621 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 69,621 ਹੋ ਗਈ।
