ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਕਹਾਕੇ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਨ 2049 ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 30-35 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਟਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ 36 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਹੋ ਗੲੈ 62 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 68 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਨ 2029 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 73 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਕਰੋੜ (50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋ. 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐੱਮਜਡੀਵਾਈ, ਮੁਦਰਾ, ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਦਿਸਿਆ।
