ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ RBI ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ MPC
ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। MPC ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
