ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਪਫੇਕ ਹੈ। ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਪਫੇਕ ਜਾਂ ਮੋਰਫਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਮੋਰਫਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਿਲਾਫ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ?
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਾਨਾ ਦੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ 7 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’
