ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : Criminal Law Bills Passed In LS: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਜਾਬਤਾ 2023 , ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਬਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) 1973 ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਦੁਰਵਿਹਾਰ’ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ’ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਤਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ’ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।”
