ਲਖਨਊ: ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਮਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 33 ਸਾਲਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।”
ਜਦਕਿ ਵਕੀਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “4 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਐਮ.ਪੀ.-ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਕੋਰਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 2018 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।”
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ।
