ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮ-ਸ਼੍ਰੀ (ਪੀਐੱਮ-ਸਕੂਲ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6260 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਸਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 14,500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਸ਼੍ਰੀ ’ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐੱਨਈਪੀ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
