ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : MoE New Coaching Guidelines ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (MoE New Coaching Guidelines) ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦਾਖਲਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
