ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਸਣੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।
