ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪਟਨਾ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਬੜੀ, ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2004-2009 ਦਰਮਿਆਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਲਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।