ਏਐੱਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ’
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਤੁਕਾ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
