ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਐੱਮਟੀਸੀ) ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈੱਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਆਈਐੱਮਟੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਰਹੀ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈਐੱਮਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਏਆਈਐੱਮਟੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਆਈਐੱਮਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ।