ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
