ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ?
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 (2) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
