ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ “ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਬਾਤ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ “ਮੁਲਤਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ SC ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ

ਸੀਜੇਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 36.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

‘ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ’

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।