ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 22,695 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਐਚਓਜ਼) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ – 24,695
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ- 22981
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ – 1605
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ – ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
