ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : CEC Amendment Bill: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CEC ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ, 2023, ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
CEC ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ SC ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
