ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗ ਫੰਡ (ਸੀਐਸਐਫ) ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. – ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ
