ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਹਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੋਜਕਾਰ ਫ਼ਿੱਲ ਮਿੱਲਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਚੁਪ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਓਨਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਝਲਕਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ। 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪਖਤਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਢੋ ਕੇ ਸੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਵਲ 186 ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਹਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੋਜਕਾਰ ਫ਼ਿੱਲ ਮਿੱਲਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਚੁਪ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ’84 ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. – ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ
