ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਖ਼ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਕਮਾ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ 99 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਕਤਲ’ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ”ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।” ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਸੁਕਮਾ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ 76 ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
