ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਐੱਮਯੂ ਐਕਟ ਵਿਚ 1981 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੱਤ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਲ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1981 ਦੇ ਏਐੱਮਯੂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੁੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਏਐੱਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਓਲਡ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਐੱਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਸੁਕਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਏਐੱਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 1920 ਦੇ ਏਐੱਮਯੂ ਐਕਟ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1951, 1965 ਤੇ 1981 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਏਐੱਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐੱਮਯੂ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1981 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 1981 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਾਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
