ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉੱਠਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
