ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਏਸੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਰਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਐਲਏ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਸਨਾਥ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਚਲ ਰਾਣੀ ਪਿਸਾਲਾ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
