ਆਈਏਐਨਐਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਵਚ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਤੀਹਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਸੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 292 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
