ਏਐੱਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
